१०० दिवसांचा कार्यक्रम अहवाल

महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचा सुधारीत आकृतीबंध शासन निर्णय क्र.आस्थाप-2024/प्र.क्र.101/आस्थापना, दि.29.01.2025 अन्वये मंजूर करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचा आकृतीबंध मंजूर करणे शासन निर्णय [पीडीएफ 785 केबी]

पाणथळ जागा (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम, 2017 अंतर्गत सर्वेक्षण केलेल्या 564 पाणथळ जागांपैकी 100 पाणथळ जागांचे ब्रीफ डॉक्युमेंट तयार करणे.

• पाणथळ जागा (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम, २०१७ नुसार राज्यातील पाणथळ क्षेत्र अधिसूचित करण्याच्या अनुषंगाने नकाशे तसेच ब्रीफ डॉक्यूमेंट तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय शाश्वत किनारी व्यवस्थापन केंद्र या संस्थेबरोबर दि.१९/१०/२०२३ रोजी राज्य शासनाने करार केलेला आहे.

• त्यानुषंगाने 100 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील 100 पाणथळ जागांचे प्रारूप ब्रीफ डॉक्युमेंट तयार करण्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे नियोजन होते. त्यानुसार राज्यातील एकूण 191 पाणथळ जागांचे प्रारूप ब्रीफ डॉक्युमेंट एनसीएससीएम संस्थेमार्फत तयार करून घेण्यात आले आहेत. तसेच सदर प्रारूप ब्रीफ डॉक्युमेंट दि.21/03/2025 रोजी संबंध‍ित जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा वेटलँड सनियंत्रण समिती यांच्याकडे अभिप्रायाकरिता पाठविण्यात आले आहेत.

  सारस क्रेन पक्षी-1 [पीडीएफ 719 केबी]

महाराष्ट्रातील निर्माण होणाऱ्या घरगुती सांडपाण्याच्या प्रक्रियेसाठी एसटीपी च्या कार्यक्षमता वाढविणे व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीवर परिषद आयोजित करणे.

• आय.आय.टी मुंबई येथे दि.10.02.2025 रोजी परिषद घेण्यात आली.

• सदर कार्यशाळेसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नगर विकास विभाग, इतर संबंधित उपस्थित होते व त्यांना घरगुती सांडपाण्याच्या आधुनिक प्रक्रिया यंत्रणांची माहिती देण्यात आली. या कार्यशाळेत महाराष्ट्रात सद्यःस्थितीत किती घरगुती सांडपाणी निर्माण होते, त्यापैकी किती सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, सद्य:स्थितीत किती सांडपाणी प्रक्रिया सयंत्रणा कार्यरत आहेत व किती सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा प्रस्तावित आहेत, याबाबत माहिती देण्यात आली. पारंपारिक पध्दतीचे सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेची, आधुनिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेशी तुलना केल्यानंतर कोणते फायदे व तोटे आहेत, याबाबत माहिती डॉ. राकेश कुमार, अध्यक्ष, सोसायटी फॉर इंन्डोर एन्व्हायर्नमेंट यांनी दिली. निसर्गावर आधारित सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेबाबत माहिती डॉ. अनिल कुमार दिक्षीत, आयआयटी, मुंबई यांनी देण्यात आली. शाश्वत सांडपाण्यावर प्रक्रिया (पुनर्वापर/पुनचक्रण) करण्याचा मार्ग मोकळा करणे याबाबतची माहिती श्री. ब्रिजेश कुमार दुबे, आयआयटी, खरगपूर यांनी दिली. सांडपाणी पायाभूत सुविधा विकासात तांत्रिक मार्गदर्शन याबाबतची माहिती श्री. तन्मय कांबळे, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी दिली. सांडपाणी प्रक्रियेबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काय अडचणी येतात व त्यावर काय मार्ग आहे, याबाबत सदर कार्यशाळेत चर्चा करण्यात आली.

• आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत श्री. आदित्य भट्ट, सहसंचालक, मे. एचएनबी इंजिनियर्स प्रा. लि. व श्री.कैलास शिरोडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मे. इको एन्व्हायरो प्रॅक्टिस यांनी माहिती दिली.

सर्क्युलर इकॉनॉमी विषयी जिल्हानिहाय अहवाल (निर्देशिका) तयार करणे

• जिल्हानिहाय अहवाल (निर्देशिका) तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेबद्दल निर्देशिका तयार केली आहे.

• ही निर्देशिका उद्योग, व्यवसाय, नियामक संस्था आणि इतर भागधारकांसाठी एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणून काम करेल. या निर्देशिकेच्या तयारीमुळे कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाईल. पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. नवीन संसाधनांचा वापर कमी केला जाईल. ही निर्देशिका वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी असेल. ही निर्देशिका एमपीसीबीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली जाईल. ही निर्देशिका अधिकृत पुनर्वापरकर्त्यांची माहिती एकत्रित करते, त्यांचे नाव, पत्ता, पुनर्वापर क्षमता, संपर्क व्यक्तीचे नाव, मोबाईल क्रमांक ई-मेल इत्यादी. ही निर्देशिका जिल्हानिहाय तयार केली आहे.

या निर्देशिकेत खालील माहिती आहे :

1. बॅटरी कचरा पुनर्वापरकर्त्यांची यादी – ९४ युनिट्स.
2. टायर कचरा पुनर्वापरकर्त्यांची यादी – ९२ युनिट्स.
3. वापरलेल्या औद्योगिक तेल पुनर्वापरकर्त्यांची यादी – ८६ युनिट्स.
4. इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा पुनर्वापरकर्त्यांची यादी – २६० युनिट्स
5. प्लास्टिक कचरा पुनर्वापरकर्त्यांची यादी – ४४१ युनिट्स.
6. नॉन-फेरस मेटल स्क्रॅप रिसायकलर्सची यादी – १५७ युनिट्स.
7. स्पेंड सॉल्व्हेंट रिसायकलर्सची यादी – ९० युनिट्स.
8. स्क्रॅप केलेल्या वाहनांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या रिसायकलर्सची यादी – ०६ युनिट्स.
9. फेरस मेटल स्क्रॅप रिसायकलर्सची यादी – ४५ युनिट्स

पर्यावरणीय अर्थशास्त्र संदर्भात कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी राज्यातील शाळा/महाविद्यालयातील विद्यार्थी, शिक्षकवृंद, उद्योगांशी संबंधीत कामगार/तंत्रज्ञ, पर्यावरण क्षेत्रासंबंधीत मनुष्यबळ यांचे म.प्र.नि. मंडळामार्फत प्रशिक्षण आयोजित करणे.

• सदर बाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत दि.11/4/2025 रोजी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले.

• पर्यावरणातील अर्थशास्त्र व संधी परिषदेचे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग आणि डी वाय पाटील विद्यापीठ, नवी मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने टाऊन हॉल, सेंटर ऑफ एक्सलन्स, डी वाय पाटील विद्यापीठ नेरूळ येथे दि. 11 एप्रिल 2025 रोजी सकाळी 10.00 ते 06.00 वा. या सत्रामध्ये आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्रातील उद्योग आस्थापनांचे प्रतिनिधी, विविध महाविद्यालयातील तरुण आणि त्याचबरोबर पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या मान्यवर संस्थांचे 900 प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

• या परिषदेला इंद्रकांत झा, आयआयटी मुंबई, यांनी जल, हवा प्रदूषण तसेच घनकचरा व्यवस्‍थापन या विषयावरील सत्रामध्ये व्याख्यान दिले. अमरसिंग, सेक्रेटरी जनरल, मटेरियल रिसायकल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी पुनर्चक्रिकरणामधील अर्थशास्त्र व व्यवसायाच्या संधी या विषयावरील सत्रामध्ये व्याख्यान दिले. पर्यावरण क्षेत्रातील लेखिका व युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडन येथून शिक्षण घेऊन डी वाय पाटील विद्यापीठात प्रमुख भूमिका बजावणाऱ्या विश्वस्त राजलक्ष्मी पाटील, यांनी पर्यावरणातील शाश्वत घटका विषयी सत्रामध्ये व्याख्यान दिले. भूषण कापसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेक्नो वेस्ट मॅनेजमेंट यांनी ई-कचरा व्यवस्थापन या विषयाचे सत्रामध्ये व्याख्यान दिले.

महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळातील भरती प्रक्रिया सुरू करणे

महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचा सुधारीत आकृतीबंध करण्याच्या दि.29/01/2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नविन सेवा प्रवेश नियमास मंजूरी दिली आहे. सदर नविन सेवा प्रवेश नियम मंजूरीसाठी सामान्य प्रशासन विभागास पाठविण्यात आले आहेत. नविन सेवा प्रवेश नियम मंजुर झाल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून भरती प्रक्रिया करण्यात येईल.

कालमर्यादा-180 दिवस

हरित महाराष्ट्र कार्यक्रमास मा.मंत्रिमंडळाची मान्यता घेवून कार्यक्रम सुरू करणे.

मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी विभागाने प्रस्ताव सादर केला आहे. सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अभिप्रायासह रोहयो विभागाकडे फेरसादर.

कालमर्यादा-90 दिवस.

राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत पुढील 100 दिवसांत किमान 25 नविन तलाव संवर्धन प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देणे तसेच संबंधितांना निधी वितरीत करणे.

विभागास प्राप्त झालेले 27 नवीन तलाव संवर्धन प्रस्ताव सुकाणू समितीसमोर सादर करण्यात आले होते. सुकाणू समितीच्या शिफारसीनंतर सदर प्रस्तावांना मान्यता देण्याबाबतची नस्ती शासनास सादर करण्यात आली होती. सदर बाबत शासनाकडून प्राप्त निर्देशानुसार विभागास आजपर्यंत प्राप्त झालेले अधिकचे 28 नवीन तलाव संवर्धन प्रस्तावांना सुकाणू समितीची मान्यता घेणे तसेच उपरोक्त 27 तलाव प्रस्तावांसह नव्याने प्राप्त 28 तलाव प्रस्तावांपैकी सुकाणू समितीने शिफारस केलेल्या तलाव प्रस्तावांबाबत नस्ती मान्यतेसाठी पुनश्च: शासनास सादर करण्याची कार्यवाही विभागस्तरावर सूरू आहे. शासनाची मान्यता प्राप्त होईल अशा तलाव संवर्धन प्रस्तावांना निधी वितरित करण्यासाठी नियोजन विभाग व वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात येईल.

कालमर्यादा-90 दिवस.

माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत मागील वर्षामध्ये बक्षिस मिळविलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या पर्यावरण पूरक कामांमुळे झालेल्या परिणामांचे मूल्यांकन व परिक्षण करणे

माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत मागील वर्षामध्ये बक्षिस मिळविलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या पर्यावरण पूरक कामांमुळे झालेल्या परिणामांचे मूल्यांकन व परिक्षण मूल्यांकन व परिक्षण करण्यासाठी त्रयस्त यंत्रणेची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

कालमर्यादा-60 दिवस.

सि.आर.झेड अधिसुचना, 2019 अंतर्गत 1:4000 प्रमाणात सि.आर.झेड नकाशे एन.सी.एस.सी.एम, चेन्नई या संस्थेकडुन तयार करणे व केंद्र शासनास सादर करणे

पर्यावरण विभागाच्या दि.30/4/2025 च्या ई-मेल अन्वये केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे.

सीआरझेड नकाशे केंद्र शासनास पाठविण्याबाबत [पीडीएफ 302 केबी]

महाराष्ट्रातील साखर कारखाने व आसवणी (डिस्टिलरी) प्रकल्पांमधील पर्यावरण अधिकारी/आसवणी व्यवस्थापकांसाठी परिषद आयोजित करणे.

मे. वसंतदादा शुगर इन्स्टीट्युट पुणे यांच्या सहकार्याने परिषद प्रस्तावित आहे. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) व मा. मंत्री, पर्यावरण यांचा एकत्रितपणे सोईचा दिनांक घेण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.

काल मर्यादा-30 दिवस.

राज्यातील विभागीय वातावरणीय कृती कक्षांना पर्यावरण रिसोर्स सेल म्हणून जबाबदारी देणे.

• पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या दि. २५ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये (शा. नि. क्रमांक: रावकृ-२०२४/प्र.क्र.२५/तां. क.१) राज्यातील सर्व अमृत शहरे, जिल्हे आणि महसूल विभागांतर्गत वातावरणीय कृती कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.

• विभागातील स्थानिक पातळीवरील पर्यावरण विषयक समस्यांवर उपाययोजना सुचवण्याकरिता राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या विभागीय वातावरणीय कृती कक्षांना ‘पर्यावरण रिसोर्स सेल म्हणून जबाबदारी देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

• सेल मध्ये आवश्यकतेनुसार पर्यावरण विषयक शैक्षणिक संस्थांतील तज्ञ, प्राध्यापक, संशोधक, खाजगी क्षेत्रातील तज्ञ यांचा समावेश असेल.

• शासन निर्णय क्रमांक: रावाकृ-2025/प्र.क्र.12/ता.क.1, दि.30/4/2025

पर्यावरण रिसोर्स सेल म्हणून जबाबदारी देण्याबाबत शासन निर्णय [पीडीएफ 161 केबी]

राज्यामध्ये प्रायोगिक तत्वावर दहा ठिकाणी नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची सतत तपासणी (रिअल टाइम मॉनिटरिंग) करण्याकरिता अत्याधुनिक यंत्रणा उभारणे.

निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती, तथापि काही कारणास्तव निविदा रद्द करण्यात येऊन, फेर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

काल मर्यादा-60 दिवस

पर्यावरण विषयक तक्रार नोंदविणे, संबंधितांनी त्यावर कार्यवाही करणे व सदर तक्रारीचे निराकरण करणे यानुषंगाने महापर्यावरण ॲप तयार करणे.

सदर पर्यावरण ॲप तयार करण्यासाठी कामाचे आदेश दि.11.04.2025 रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून देण्यात आले आहेत.

काल मर्यादा-60 दिवस

केंद्राच्या कार्बन क्रेडिट धोरणाची राज्यामध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्बन बाजारपेठ सुविधा कक्ष (कार्बन मार्केट फॅसिलिटेशन डेस्क) गठित करणे.

कार्बन बाजारपेठ सुविधा कक्ष तयार करण्याबाबत शासन निर्णय [पीडीएफ 557 केबी]

“नमामि चंद्रभागा” अभियान अंतर्गत नदी संवर्धनाच्या दृष्टीकोनातून पर्यावरण विषयक अन्य महत्वाच्या बाबींना शासनाची मंजूरी घेणे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने चंद्रभागा नदीचा प्रदुषित पट्टयांच्या अनुषंगाने कृत‍ि आराखडा (कृती आराखडा) तयार करुन शासनास सादर केला आहे. सदर कृती आराखड्यास शासनाची मान्यता घेऊन सदर कृती आराखड्यानुसार संबंधित यंत्रणांनी कार्यवाही करण्याबाबत पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-2025/प्र.क्र.32/(1)/तां.क.3, दि.30/04/2025 नुसार निर्देश देण्यात आले आहेत.

नमामि चंद्रभागा नदी कृती आराखडा मान्यता शासन निर्णय [पीडीएफ 1एमबी]

आगामी कुंभमेळ्याचे लक्ष्य साधून “नमामि गोदावरी” अभियानाच्या अनुषंगाने नदी संवर्धनाच्या दृष्टीकोनातून सद्यस्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या कार्यक्रमासोबतच पर्यावरण विषयक अन्य महत्वाच्या बाबींना शासनाची मंजूरी घेणे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने चंद्रभागा नदीचा प्रदुषित पट्टयांच्या अनुषंगाने कृत‍ि आराखडा (कृती आराखडा) तयार करुन शासनास सादर केला आहे. सदर कृती आराखड्यास शासनाची मान्यता घेऊन सदर कृती आराखड्यानुसार संबंधित यंत्रणांनी कार्यवाही करण्याबाबत पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-2025/प्र.क्र.32/(1)/तां.क.3, दि.30/04/2025 नुसार निर्देश देण्यात आले आहेत.

नमामि गोदावरी नदी कृती आराखडा मान्यता शासन निर्णय [पीडीएफ 1एमबी]

नदी संवर्धनाच्या दृष्टीकोनातून “नमामि पंचगंगा” कार्यक्रम सुरू करण्यात येवून त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता पर्यावरण विषयक महत्वाच्या बाबीं समाविष्ट करून आराखडा बनविणे व त्यास शासनाची मंजूरी घेणे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने चंद्रभागा नदीचा प्रदुषित पट्टयांच्या अनुषंगाने कृत‍ि आराखडा (कृती आराखडा) तयार करुन शासनास सादर केला आहे. सदर कृती आराखड्यास शासनाची मान्यता घेऊन सदर कृती आराखड्यानुसार संबंधित यंत्रणांनी कार्यवाही करण्याबाबत पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-2025/प्र.क्र.32/(३)/तां.क.3, दि.30/04/2025 नुसार निर्देश देण्यात आले आहेत.

नमामि पंचगंगा नदी कृती आराखडा मान्यता शासन निर्णय [पीडीएफ 1.2 एमबी]

मेढा-निवती, ता.वेर्गुला, जि.सिंधुदुर्ग तसेच इतर 4 समुद्रकिनारे (काशिद-रायगड, डहाणू-पालधर, श्रीवर्धन-रायगड, गुहागर-रत्नागिरी) याचा समावेश करण्यात येवून समुद्रकिनारा निल ध्वज मानांकन बाबतचा प्रस्ताव तयार करणे व केंद्र शासनास सादर करणे.

पर्यावरण विभागाच्या दि.28/4/2025 च्या ई-मेल अन्वये केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे.

नील ध्वज कार्यक्रमय [पीडीएफ 452 केबी]

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग व महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, कामे, कामकाज, परवानग्या इ. बाबत डेटाबेस च्या अनुषंगाने विश्लेषणात्मक/निरीक्षण आणि मूल्यांकन प्लॅटफॉर्म तयार करणे.

सुधारीत प्रस्तावासह नस्ती सादर करण्यात येत आहे.

काल मर्यादा-90 दिवस